कता जाँदै छ नेपाली सिने यात्रा ?

प्रकाश सायमी
कुनै समय यस्तो थियो, जतिवेला वर्षमा दुईवटा मात्र नेपाली सिनेमा बन्थे । अझ केही वर्ष त एउटा फिल्म आउनकै लागि पनि दुई वर्षसमेत कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।नेपाली सिनेमाको यस्तो विगत धेरै अगाडिको होइन । केही दशकअघिसम्म पनि नेपाली सिनेमा संख्याका आधारमा धेरै बन्दैनथे । पछिल्ला केही दशक संख्यामा धेरै फिल्म बने । तर, यसको अर्थ के होइन भने हामीले त्यो विगतलाई बिर्सनुपर्छ ।जतिवेला नेपाली सिनेमा अत्यन्त कम बनेका थिए, सरकारले यो क्षेत्रमा खासै सुविधा दिएको थिएन । फिल्मले सरकारी तवरबाट पाउने सुविधाको कुरा परै छाडौँ, उल्टो समस्याहरू बग्रेल्ती थिए । केसम्म भन्न सकिन्छ भने त्यतिवेला सरकारले नेपाली सिने क्षेत्रलाई दुःख दिएको थियो । यसलाई तीन कारणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, सेन्सर । पञ्चायतमा वा त्यसभन्दा अगाडिको समयमा नेपाली फिल्मले सबैभन्दा पहिलो खुड्किलोका रूपमा सेन्सरलाई लिन्थे । त्यो कस्तो समय थियो भन्दा रेडियोमा गाइने गीतका शब्द–शब्दमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

दोस्रो, उपकरण र प्राविधिकको असुविधा । त्यतिवेला अहिलेकोजस्तो प्रविधि सहज थिएन । प्राविधिक उपकरणका कुरा पर छाडौँ, दक्ष जनशक्ति पाउन पनि कठिन थियो । नेपाली सिनेमाले यो यात्रालाई पनि पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आएका हुन् ।

तेस्रो, सानो बजार र भौगोलिक असहज अवस्था । अहिले पनि नेपाली फिल्मको बजार त्यति ठूलो भइसकेको छैन । झन्, केही वर्षअघिसम्म यो अत्यन्त सीमित थियो । काठमाडौंमा बनेका फिल्म बाहिर पुर्‍याउन जुन समस्या हुन्थ्यो, त्यस्तै विकट जिल्लाहरूमा फिल्म चलाउनु अर्को समस्या थियो । जस्तो कि नेपालका कैयौँ पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले पनि फिल्म हल छैनन्, अहिले पनि नेपाली फिल्म चलाउनका लागि समस्या नै छ । यसको एउटा उदाहरणका लागि मुस्ताङ नै लिन सकिन्छ ।
तर, त्यतिवेला यो तस्बिर झन् समस्याग्रस्त थियो । पहाडी जिल्लामा नेपाली फिल्म चलाउन सिनेमा घर नहुनु एउटा समस्या थियो भने जनकपुर, वीरगन्जजस्ता सहरमा नेपाली फिल्म नचल्नु अर्को समस्या थियो । त्यसो त अहिले पनि जनकपुर, वीरगन्जजस्ता ठाउँमा नेपाली फिल्मलाई खासै ‘वेलकम’ गरिँदैन । यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली फिल्मको बजार काठमाडौं उपत्यका वा सीमित केही पहाडी सहरमा खुम्चिएको छ ।
तर, सरकारीस्तरबाट पनि त्यतिवेला केही फिल्म बनाइए । पञ्चायतकालमा सिनेमा बनाउने संस्था राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रचार–प्रसार डिभिजन थियो, यसलाई बृहत् रूप दिँदै शाही नेपाल चलचित्र संस्थान नामकरण गरियो ।

यो चलचित्र संस्थाले ‘मनको बाँध’, ‘कुमारी’, ‘सिन्दूर’, ‘जीवन रेखा’, ‘माया’, ‘शान्तिदीप’जस्ता सिनेमा बनायो । यी फिल्म बनाउँदा चलचित्र संस्थानसँग आफ्नै उपकरण र कच्चा पदार्थको प्रशस्त स्रोत थियो । त्यही उपयोग गरेर उसले सिनेमा बनायो ।
नेपालमा पहिलो पटक ०३९ सालमा निजी क्षेत्रबाट चलचित्र बनाउने अनुमति दिइयो । यो अनुमति दिएलगत्तै तीन प्रोडक्सन हाउस प्रकाशमा आए– त्रिओम प्रोडक्सन, हेम्ज एक्सपेरिमेन्टल मुभिज र सुजाता फिल्म्स् ।

यसपछि मुम्बई बसेका निर्देशक तुलसी घिमिरेको गाइडलाइनमा विराटनगरबाट उद्धव पौडेलको सयपत्री मुभिज अगाडि आयो ।
यी सबै निर्माण संस्थाले सिनेमा बनाउन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानसित स्वीकृति लिनुपथ्र्योे । उनीहरूले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत श्रव्य–दृश्य शाखाबाट कथा, पटकथा र संवादको मात्र होइन, फिल्मको नाम पनि सेन्सर गराएर पास गराउनुपथ्र्यो ।सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्य–दृश्य शाखाको ढोकासम्म पुग्दा चलचित्रकर्मी लगभग निराश भइसक्थे । चलचित्रको पटक्कै ज्ञान नभएका खरदार, सुब्बालगायतका कर्मचारीले त्यतिवेला नेपाली फिल्मको लेखन, प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्थे । उनीहरूबाट फिल्मको स्क्रिप्टमा रातो कलम लगाइन्थ्यो, जुन कुनै पनि अर्थमा फिल्मका लागि स्वागतयोग्य हुन सक्दैनथ्यो ।

त्यहाँ स्वीकृति पाएपछि निर्माता, निर्देशक शाही नेपाल चलचित्र संस्थान (पञ्चायत प्लाजा) मा ‘तम् शरणम् गच्छामी’ हुन पुग्थे । यसक्रममा संस्थानका महाप्रबन्धक वा उपमहाप्रबन्धकले चलचित्रको कथा–पटकथा पढेर ६० देखि ८० क्यान (रिल)सम्म कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनु भनेर अनुमति दिन महिनौँ लगाउँथ्यो । यता नेपालमा यस्तो अवस्था थियो भने भारतमा त्यतिवेला दुई सयदेखि अढाइ सयसम्मका क्यानले सिनेमा बन्न थालेका थिए । नेपालमा भने शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले ६० क्यान (रिल)भित्र सिनेमा बनाउनु भनेर आदेश दिन्थ्यो । यो एउटा आदेश नै सिर्जनामाथिको पहिलो बन्देज मान्न सकिन्छ ।

६० वा त्यसभन्दा बढी रिल (क्यान) चाहियो भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीकै हारगुहार गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपथ्र्यो । त्यतिवेलाका सञ्चारमन्त्री फत्तेसिंह थारू हुन् वा राघवेन्द्रप्रताप शाह, हरिबहादुर बस्नेत या रुद्रप्रसाद गिरी नै किन नहून्, कसैले पनि सिनेमाबारे बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । उनीहरूको पद नै सिनेमा ज्ञानका लागि सबैभन्दा ठूलो कडी बनेको थियो । यो नेपाली सिनेमा इतिहासका लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला । कतिसम्म भने उनीहरू यत्तिकै सुनेका भरमा सिंगापुरबाट कच्चा पदार्थ मगाउन स्वीकृति दिन्थे । तर, यही समयमा अर्को परिस्थिति पनि थियो । जो दरबारसँग निकट थिए, उनीहरूले सिंगापुरबाट फिल्म खिच्नका लागि आवश्यकभन्दा धेरै कच्चा पदार्थ (रिल) मगाउन सक्थे । र, आफूलाई मन लागेअनुसार त्यो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्थे । मानौँ, यो विशेष अधिकार थियो जुन दरबारसँग निकटले मात्र उपभोग गर्न पाउँथे ।

यो अवस्था कतिसम्म दयनीय भयो भने देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेको पहिलो अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले पनि केही गर्न सकेनन् । त्यसपछिका सञ्चारमन्त्री वासुदेव रिसाल, विजय गच्छदार, प्रदीप नेपाल, चिरञ्जीवी वाग्ले, झलनाथ खनाल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, महन्थ ठाकुर आदिले यो विषयमा केही त पक्कै बुझे तर चाहेर वा नचाहेर परिवर्तन भने ल्याउन सकेनन् । राजनीतिबाट आएकाले चलचित्रबारे एउटा मन्त्रीलाई आवश्यक ज्ञान नहुनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिएला । तर, चलचित्र संस्थानमा शक्तिकेन्द्रले महाप्रबन्धक नियुक्त भएकाले पनि चलचित्रको स्तर बढ्न सकेन । जो नियुक्ति पाएर आउँथे, उनीहरूले न चलचित्र वा कलाको गुण, गरिमा र महत्व बुझ्थे, न बुझ्न नै चाहन्थे । उनीहरूको एउटै अभिप्रायः आफूलाई नियुक्त गर्नेलाई खुसी बनाउनु हुन्थ्यो ।

चलचित्र क्षेत्रका लागि अभिशाप मान्न सकिन्छ, अहिले पनि त्यस्ता मान्छे चलचित्र उद्योगमा हाबी छन् ।
पञ्चायतकालमा शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले ‘जीवन रेखा’का निम्ति ८० हजार रिल खर्च गरेको थियो । यो एउटा चलचित्र बनाउन खर्च हुनेभन्दा निकै धेरै हो । यो घटनापछि ‘परालको आगो’का निर्देशक प्रताप सुब्बाले भने– ८० हजारमा त म चारवटा फिल्म बनाइदिन्छु । सुब्बाको यो चुनौती सरकारले सरकारले स्वीकार्न सकेन, त्यसैले उनले यो परीक्षा पनि दिनुपरेन । चलचित्र विकासका लागि गठन भएको शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले चलचित्रको विकासको कुरा त परै छाडौँ, चलचित्रबारे बहस गर्न पनि छाड्यो । यो एउटा भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गयो । यसले नेपाली सिने क्षेत्रलाई झन् पछाडि धकेलिदियो । अर्कोतिर, चलचित्रको विकासका लागि जिम्मेवार सञ्चार मन्त्रालय पनि कहिले गृह मन्त्रालयसँग, कहिले उद्योग मन्त्रालयसँग गाँसियो । यतिले मात्र नपुगेर यो मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पकेट मन्त्रालय बनाउन पनि पछि परेनन् । यस्ता कदमले चलचित्रको विकासलाई थाती छोडेर रिबन काट्ने काम मात्र भए ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि चलचित्रमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण चलचित्र निर्माणका निम्ति चाहिने सबै कच्चा पदार्थ र उपकरणमा नेपाली सिने उद्योग भारत, सिंगापुर र थाइल्यान्डसित निर्भर हुन पुग्यो ।पचासको दशकमा नेपाली सिनेमामा दुई किसिमका परिवर्तन आए । निजी क्षेत्रबाट बनेका सिनेमालाई संरक्षित करप्रणालीको सुविधा दिइने र उपकरण एवं कच्चा पदार्थका निम्ति स्वदेशमै तयारी सुरु गरियो ।

त्यतिवेला कच्चा पदार्थ मगाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमा एलसी खोल्न जानुदेखि लिएर प्रशोधनशालाका लागि मुम्बई धाउनु आज डेढ–दुई किलोको क्यामेरा बोकेर सुटिङ गर्ने पिँढीलाई यथेष्ट थाहा नहुन सक्छ । सिनेमा निर्माण आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर, त्यतिवेला सिनेमा निर्माणको स्वर्णिम युग भनिएका वेला पनि भारी क्यामेरा बोकेर, सरकारी अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्दा एउटा सर्जकले भोग्ने मानसिक यातना सहज थिएन ।
आज नेपाली सिनेमाले ५० वर्ष पार गरिसकेको छ । यसका बाटाहरू सहज बन्दै गएका छन् । चलचित्र निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप पहिलेजस्तो छैन र नदेखिने गरी यसमा फरक पक्ष धेरै देखिएका छन् । तर, यसको सुदूरभविष्य त्यति सुन्दर पनि छैन ।

अहिले पनि नेपाली सिनेमा अवाञ्छित रूपमा नक्कल हुने, फिल्मको पाइरेटेड क्यासेट, भिसिडी बजारमा रिलिज भएको भोलिपल्टैदेखि आउने र देखिने गरेका छन् । यसमा सरकारको र सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ । किनकि, जसरी चलचित्र बनाउन सहज हुन थालेको छ, त्यसरी चोरीका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । यसले चलचित्रको भविष्य झन् अन्धकार बनाएको छ ।

नेपाली चलचित्र जुन बाटोबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ, अब त्यही बाटोमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रविधि सहज भएको छ, जनशक्ति पनि विकास भएको छ । सँगै सरकारी पक्षबाट पनि पहिलेकोजस्तो दुःख दिने कामको अन्त्य भएको छ । तर, यसको अर्थ के होइन भने अबको बाटो कठिन छैन । अबको बाटोमा पनि काँडा छन्, जसलाई पन्छाउनु चलचित्र विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।
नेपाली चलचित्रको बजार पहिलेकोजस्तै अहिले पनि साँघुरो छ । विशुद्ध नेपाली सिनेमाका दर्शक धेरै प्रायः खाडी मुलुकमा पुगेका छन् । दर्शक भएका ठाउँमा अझै सुविधासम्पन्न हल बनेका छैनन् ।

भाषागत रूपमा नेपालका अन्य भाषाका भन्दा नेपाली भाषाका धेरै सिनेमा बन्दै आएका छन् र अनुपातका हिसाबमा ती चलचित्रको बजार पनि बढेको छ ।
नेपाली सिनेमामा नयाँ पुस्ताको एक लहर त देखिएको छ, तर ती व्यावसायिक रूपले यही क्षेत्रमा बस्छन् भन्ने आधार छैनन् । उनीहरू पलायन हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यो अर्को चिन्ताको विषय हो । नेपाली सिनेमाका अघिल्लो एक पुस्ता शिव शंकर, चेतन कार्की, भुवन चन्द, हीरासिंह खत्री, प्रकाश थापा लगभग हराइसकेका छन् । दोस्रो पुस्ताका यादव खरेल, शम्भु प्रधान, तुलसी घिमिरे, मीनाक्षी आनन्द, विश्व बस्नेत, शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, गौरी मल्ल, करिश्मा केसीलगायत पनि अहिले पर्दामा कम र नेपथ्यमा बढी देखिएका छन् ।
तेस्रो पुस्ताका सक्रिय निर्देशक अब बिस्तारै नयाँ बाटोलाई सहज बनाउन खोज्दै छन् । चौथो पुस्ता, जसलाई यो पंक्तिकार डिजिटल पुस्ता भन्न मन पराउँछ, ती आफूले नचिनेको विल्कुल नयाँ संसारमा होमिएका छन्, नयाँ आशा लिएर ।
नयाँ पत्रिका बाट साभार