काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चलचित्र क्षेत्रलाई इजाजत एवं नविकरण दस्तुरमा छुट दिने भएको छ। अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ बजेट भाषणमा उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई उक्त छुट दिने बताए। चलिचत्रसँगै हस्तकला, हवाइ सेवा, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, हेल्थ क्लव, ब्यूटी पार्लरले पनि इजाजत दस्तुर तिर्नु पर्ने छैन। उक्त उद्योगहरू स्वत: नविकरण हुनेछन्।
कोभिड-१९ महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य हासिल गर्न चलचित्र र होटल उद्योगलाई बिद्युत खपतमा समेत डिमान्ड शूल्क छुट दिन लागेको हो । कोभिड-१९ महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठप्प बनेको छ। पहिलो र दोश्रो चरणको कोरोनाको महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको छ । प्रदर्शकहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा लाग्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।