काठमाडौं । चलचित्र निर्माता संघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष १९ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । फिल्म नीति, स्टुडियो, सेयर बाँडफाँट, प्रोजेक्ट बीमादेखि निर्मातालाई पाँच वर्षसम्म राहत दिनुपर्ने लगायत माग पेस गरिएको छ ।
हालै सम्पन्न फिल्म निर्माताहरुको राष्ट्रिय भेलाले दिएका सुझावलाई समेटेर मागपत्र सरकारलाई बुझाइएको निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए । पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले प्रस्तुत मागहरुलाई पूरा गर्नेतर्फ आफूले पहल गर्ने बताएकी थिइन् ।
यी हुन् मन्त्रीसमक्ष निर्माताले पेस गरेका मागहरु
१) राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागु गरी उच्चस्तरीय मूल्यांकन अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने ।
२) चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरी चलचित्र निर्माणमा सहज र सरलीकरण गर्नुका साथै सिनेमा टुरिजमको विकास गर्ने ।
३) चलचित्र छायांकनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म सुटिङ स्टुडियोको निर्माण गर्ने गराउने ।
४) नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारका लागि चलचित्र हेर्ने कल्चरको विकास गर्न घुम्ती चलचित्र भवनको अवधारणलाई अवलम्बन गर्ने गराउने ।
५) राष्ट्रिय, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेश रहेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने ।
७) जसरी नेपाल सरकारले बक्स अफिसको निर्माण गरेको छ, त्यसरी नै चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) विदेशी फिल्मको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पारदर्शिता धुमिल अवस्थामा छ । वास्तविक खरिद मूल्य जति नै भएपनि भन्सार शुल्क अति न्यून र फ्ल्याट रकम कायम गरिने परिपाटी रहेको हुँदा राज्य कोषको आयमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ, तसर्थ वास्तविक खरिद मूल्य निक्र्योल गरी सोही अनुरुप शुल्क लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनुपर्ने ।
९) विदेशी चलचित्र खरिद गर्दा चलचित्र खरिदको वास्तविक मूल्यभन्दा कम निर्धारण गर्ने र विदेशी मुद्रा सटहीमा दिगभ्रमित पार्ने, गैरकानुनी रुपमा विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने र हुण्डी व्यवसायलाई प्रश्रय दिई राज्यकोषको दोहन गर्ने आपराधिक कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्यलाई निर्मूल गर्न कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
१०) नेपाली चलचित्रको सेयर बाँडफाँटका लागि नीति नियमको व्यवस्था गरी यसलाई लागु गर्न गराउन राज्यपक्षले नै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने । जसमा पहिलो हप्ता ६० प्रतिशत दोस्रो हप्ता ५० प्रतिशत तेस्रो हप्तादेखि नउत्रिउञ्जेलसम्म ४० प्रतिशत फ्ल्याट रुपमा सेयर रकम निर्माताले पाउनुपर्ने भन्ने सम्पूर्ण निर्माता साथीहरुको माग रहेको छ ।
११) चलचित्रको निर्माण आफैंमा एउटा सिर्जनात्मक काम हो । चलचित्र निर्माण गर्दा चलचित्रभित्र प्रयोग गरिने गीत, संगीत, स्क्रिप्ट लेखन आदि विविध सिर्जनामा सर्जकहरुलाई उचित पारिश्रमिक दिने र ती सिर्जनामा लाग्ने अन्य सम्पूर्ण खर्च समेत निर्माताले नै व्यहोर्ने गरेको हुन्छ । चलचित्रभित्र प्रयोग भएका उल्लेखित विषयहरु (गीत, संगीत, स्क्रिप्ट आदि) बाट आउने रोयल्टीलगायत सम्पूर्ण कुराहरुमा निर्माताकै एकाधिकार रहनुपर्छ । तसर्थ निर्माताले नै रोयल्टी प्राप्त गर्ने आवश्यक कानुन, नीति नियमको तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
१२) हल अनुगमलाई कडाइका साथ लागु गरी अनुगमनमा निर्मातालाई पनि सामेल गर्नुपर्ने ।
१३) मधेश क्षेत्रमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु (कार्यशाला, गोष्ठी, चलचित्र महोत्सव, घुम्ती चलचित्रको अवधारणा आदि) सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
१४) चलचित्रको प्रोजेक्ट बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको चलचित्र उद्योगलाई चलचित्रमा लगानीको व्यापकता बढाउन सुलभ ब्याजदरमा विशेष बैंक लोन उपलब्ध हुने व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने ।
१६) नेपाली दूतावास रहेको हरेक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्ति गर्ने र ती देशहरुमा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार गर्न चलचित्रको प्रदर्शन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
१७) चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड)मा नेपाल चलचित्र निर्माता संघको एक जना प्रतिनिधि सदस्य अनिवार्य रुपमा रहने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
१८) कोभिडपछिको सिनेमा उद्योगको व्यापारिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको र सिनेमा उद्योगलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा समेत सूचीकृत रहेकाले चलचित्र निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म विशेष ग्राह्यता दिंदै मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानीय मनोरन्जन कर निर्मातालाई राहत स्वरुपमा कम्तीमा ६० प्रतिशत फिर्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
१९) नेपाली चलचित्रको छायांकनमा प्रयोग हुने हातहतियार, गोलाबारुदलगायत सामानहरुको एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल, सुलभ र नियमन गर्ने निकाय गठन गरिनुपर्ने ।
