(सेलिब्रेटी नेपाल) ३० बैसाख अनियन्त्रित चलचित्र निर्माण हुने क्रममा अब रोक लाग्ने भएको छ । जथाभावी चलचित्र निर्माणले प्रदर्शनमा समस्या सिर्जना हुनुका साथै चलचित्र क्षेत्र नै प्रतिदिन धराशयी हुँदै गएको ठहर गर्दै नेपाल चलचित्र निर्माता संघले परामर्श डेस्कमार्फत यसमा रोक लगाउन लागेको हो ।संघले बढ्दो चलचित्रको संख्या र घट्दो गुणस्तरलाई सुधार्न भन्दै परामर्श डेस्क व्यवस्था गर्न लागेको छ । जेठ पहिलो साताबाट लागू हुने गरी स्थापना गर्न लागेको यो डेस्कमार्फत चलचित्र निर्माण हुने संख्यामा नियन्त्रण गर्ने सोमबार संघले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । नक्सालस्थित संघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्था मिलाउन परामर्श डेस्क स्थापना गर्न लागेको जानकारी संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले दिए । उनले भने, ‘अहिले नेपाली चलचित्र क्वालिटीभन्दा पनि क्वान्टिटीमा वृद्धि भएको छ । यसलाई सुधार्नकै लागि भनेर हामीले डेस्क स्थापना गर्न लागेका हौँ।’ डेस्कले निर्मातालाई चलचित्रको निर्माण पहिलो चरणदेखि प्रदर्शनको अन्तिम बिन्दुसम्मको जानकारी दिने राईले खुलाए ।
संघको दोस्रो कार्यकालका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट विजयी भएका राईले कार्यसमितिका सदस्यहरूको सहभागितामा ३ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन। नौ बुदाका ती योजना आफूले तीन महिनाभित्र पूरा गर्न हरसम्भव कोसिस गर्ने बताए । एक सातामा चार/पाँच चलचित्रसम्म रिलिजमा आउने परिपाटी भइरहेको व्यवस्थालाई आफूहरूले सुधार्न पहल गरिरहेको राईले खुलासा गरे । उनले भने, ‘तीन साताभित्र एकै समय दुई चलचित्र मात्र रिलिज हुने व्यवस्था मिलाउन संघ चलचित्र विकास बोर्डसँगको अन्तिम छलफलमा छ । यस विषयमा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । भने, ‘यसका लागि दुई बैठक भइसकेको र चलचित्र प्रदर्शक संस्थाको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।’ आगामी बैठकमा पनि चलचित्र संघले सहभागिता नजनाए एकलौटी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा पुगिने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा राईले बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्न र पाइरेसी रोक्न सम्बन्धित संघसंस्थासँग संघले तीव्र पहल गर्ने बताए । राईको नेतृत्व रहेको कार्यसमितिले अघि सारेको योजनामा जेठ पहिलो साताभित्र परामर्श डेस्क तथा पाइरेसी डेस्क स्थापना, सातामा बढीमा २ वटा चलचित्र मात्र प्रदर्शनको व्यवस्था, चलचित्र प्रदर्शक संस्थाले निर्मातासँग लिँदै आएको भिपिसी शुल्क, इन्कोडिङ शुल्क, हल ट्रेलर शुल्क छुट, चलचित्रको वर्गीकरण, साउनबाट बक्सअफिसको व्यवस्था, चलचित्र सेन्सरबोर्डको आचारसंहिता लागू, चलचित्रको नीति–निर्माणमा पहल, चलचित्र पत्रकारलाई पुरस्कारलगायत छन्।
