एक्सन र क्ल्यापमा संलग्न हुनुपर्ने कलाकारहरू अहिले सडकमा ओर्लिएका छन्। नयाँ नयाँ सिर्जना गर्ने चलचित्रकर्मी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्तै सरकारी निकायमा तालाबन्दी लगाउनमै केन्द्रित हुन थालेपछि अहिले जताततै उनीहरूको चर्को विरोध हुन थालेको छ। मुख्य गरी चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै गरिएको आन्दोलनलाई अहिले विकास बोर्ड स्वायत्तता हुनुपर्ने, बक्स अफिस स्थापना हुनुपर्ने, बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने भन्दै अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ। विशेष गरी निर शाहलाई अध्यक्ष बनाउन विकास बोर्डमा गरिएको तालाबन्दीको कलाकर्मीबाटै तीव्र विरोध भएपछि यसलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्र बचाउने प्रयास भनी प्रचार गर्न थालिएको छ। सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले सिरहाका धर्मेन्द्र मर्वैता उर्फ पप्पुलाई विकास बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गरेपछि निर शाहको नेतृत्वमा कलाकारहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। यसअघि सात महिना विकास बोर्डका अध्यक्ष भइसकेका शाह अहिले विभिन्न दबाबका कार्यक्रममार्फत बोर्डमा नियुक्त हुने अभियानमा छन्। तर तरुणलाई प्राप्त समाचारअनुसार सञ्चारमन्त्री कुनै पनि हालतमा मर्वैतालाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनाउने मनस्थितिमा छन्। त्यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ननामसमेत सिफारिस गरिसकेको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा विकास बोर्ड सदस्यसचिव धनराज ज्ञवालीले पुष्टि गरे।
मर्वैता पञ्चायतकालीन मन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद मर्वैताका भतिजो हुन्। उनले एक दुईवटा भोजपुरी चलचित्रमा लगानी गरेको बताइन्छ। उनका बाबु फोरम गणतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्। पार्टीका सदस्यका छोरा पनि भएको र चलचित्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सञ्चारमन्त्री यादवले उनको नाम सिफारिस गरेको बुझिएको छ। उनले ०६१ सालतिर सिउँदो नामक टेलिफिल्ममा अभिनय गरेका थिए। पाँच भागमा बनेको सो टेलिसिरियल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भने हुन सकेन। सो टेलिसिरियलको निर्देशन परमाणु प्रधानले गरेका थिए।
यता, चलचित्रकर्मीको आन्दोलनलाई सुरुमा साथ दिए पनि चलचित्र संघका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेल र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुुमार राईले बीचैमा छाडेका छन्। हिन्दी फिल्म मटरुकी बिजुलीका मन डोला चलचित्रको प्रदर्शनका लागि भारतीय दूतावासले तीव्र दबाब दिएपछि चलचित्रकर्मीको आन्दोलनलाई पोखरेल र राईले साथ छोडेका हुन्। बिहीबार विकास बोर्डमा तालाबन्दी गराउने बेला मटरुकी बिजुलीका मन डोलाको सेन्सर नगर्ने र चलचित्रलाई हलमा लाग्न नदिने घोषणा गरिए पनि बिहीबार राति दबाब आएपछि रातारात सेन्सर गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर चलचित्रकर्मीहरूले भने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सदस्यसचिव ज्ञवालीको निर्देशनमा निर्माता संघ र चलचित्र संघले सेन्सर गर्न सहमति जनाएको
आरोप लगाएका छन्। आफ्ना व्यावसायिक पार्टृनरहरूले मटरुकी बिजुलीका मन डोलाको नेपालमा वितरणको जिम्मा लिएकाले उनीहरूलाई लाखौं घाटा पर्ने भन्दै पोखरेल र राईले फिल्म सेन्सर गराई हलमा प्रदर्शन गराउने व्यवस्था मिलाएका हुन्। नेपाली चलचित्रको हितमा भन्दै नेपाली चलचित्रकर्मीहरू सडक आन्दोलनमा भए पनि हिन्दी फिल्म शुक्रबार नै हलमा लगाउन कसरी नेपाली कलाकारहरूबीचमै फाटो ल्याइँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले पुष्टि गरेको छ।
चलचित्रकर्मीको आन्दोलन विस्तारै मत्थर बन्दै जान थालेपछि निर शाह, सुरेश दर्पण पोखरेल, विमल पौडेल, मौसमी मल्ललगायतका कलाकारहरू सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवाली र उपसचिव नारायण सञ्जेलमाथि खनिएका छन्। तर बोर्डका सदस्यसचिव ज्ञवाली भने आफूले कसैको आन्दोलनलाई कमजोर नबनाएको दाबी गरे। चलचित्रकर्मीको आन्दोलनप्रति सरकार जानकार होला, माग पूरा गर्ने पनि सरकारले नै हो। म त सरकारी कर्मचारी हुँ। बोर्डसम्बन्धी कागजपत्र तयार गरेर ल्याए मैले हस्ताक्षर गरिदिने मात्र हो, ज्ञवालीलेे तरुणसँग भने। उनले हिन्दी फिल्म मटरुकी बिजुलीका मन डोलाको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै ५०/६० लाखको विषयको कुरा छ, आपसमै मिलाउनुसम्म भनिएको जिकिर गरे। तर कलाकारहरूले भने ज्ञवालीले विकास बोर्डको छाप नै सञ्चार मन्त्रालयमा राखेर त्यहीँबाट बोर्डको काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
यता, कलाकारको आन्दोलनलाई नायिका रेखा थापाले विरोध गरेपछि उनको पनि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। अझ हिसिला यमी भेटेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भेटेको भनी रेखाले अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भएको हो। उनले प्रधानमन्त्री पत्नी यमीसँग आफूलाई बोर्ड अध्यक्ष नबनाए महिलामाथि हिंसा हुने दाबी गरेकी थिइन्। उनको सो अभिव्यक्तिलाई अहिले जताततै गफमा उडाउने गरिएको छ।
