काठमाडौँ। विदेशी चलचित्र प्रदर्शनबाट चलचित्रघरले असुल गर्दै आएको चलचित्र विकास शुल्क धेरै स्थानीय तहका वडाहरूका लागि प्रमुख आयस्रोत बनेको छ। यस महत्वपूर्ण शुल्कलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिलेखित राख्न चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण गरेको ‘चलचित्र विकास शुल्क पोर्टल’ प्रभावकारी उपयोगका लागि अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रम मिति मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु गरिएको छ।
बोर्डका सदस्य गणेश प्रसाद सुवेदी, अधिकृतहरू दिनेश बानिया, प्रविन पाण्डे, तथा प्राविधिक सहयोगी एस्टर इनोभेसनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीद्वारा पहिलो चरणमा लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लाका चलचित्रघरलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत दाङ जिल्लामा अवस्थित चलचित्र घरहरूलाई मङ्सिर २ गते आज तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिममा चलचित्र विकास शुल्क पोर्टलको प्रयोग, डेटा अभिलेखन, प्रतिवेदन निर्माण, शुल्क एकीकृत रेकर्ड व्यवस्थापन तथा कार्यप्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने उपायहरूबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिइएको थियो।
चलचित्र विकास बोर्डले यस कार्यक्रममार्फत देशभरका सबै चलचित्रघरलाई अनलाइन प्रणालीमा दर्ता तथा शुल्क व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ, जसले आर्थिक पारदर्शिता, विदेशी चलचित्रबाट राजस्व संकलन तथा चलचित्र क्षेत्रको सुशासनमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
