हेटौडा, ७ फागुन । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार चार सेसनमा अन्तरसंवाद र एक फिचर लेखन कार्यशाला गरिएको छ । दोस्रो दिनको सेसनमा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ विषयमा अन्तरसवांद गरियो । पत्रकार सञ्जोग बस्यालले सहजीकरण गरेको अन्तरसंवादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहाल, फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता थिए ।
बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए । ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो, या त संसर बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्यो’, उनले भने, ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणिकरण बोर्ड नाम राखौं । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधि प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो विधि प्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’
बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सर पछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे । उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए ।
सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँ रहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।
